जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाइए : गांधी जी- निबंध (upsc)

 हिंदी में 

1935 का भारत सरकार अधिनियम (Government of India Act, 1935) एक महत्वपूर्ण क़ानून है जिसने ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक ढांचे को निर्धारित किया था। यह ब्रिटिश सरकार का प्रयास था भारत को संविधानिक सुधार और आत्म-सरकार की कुछ हद तक प्रदान करने का।

          यहां कुछ मुख्य विशेषताएँ और धाराएँ हैं जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के थे:

             

1. संघीय संरचना: इस अधिनियम ने संघीय संरचना को प्रस्तुत किया था और ब्रिटिश भारत को दो श्रेणियों में विभाजित किया था: प्रांत और रियासती राज्य। प्रांतों को चुने हुए सरकारों और विधानमंडलों की स्थापना करने की अनुमति थी, जबकि रियासती राज्यों को उनकी स्वायत्तता बरकरार रखी गई।

2. प्रांतों का स्वायत्तता: यह अधिनियम प्रांतों को महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान करता था, जो उन्हें खुद की सरकारें और विधायिकाएँ स्थापित करने की अनुमति देता था। प्रांतीय सरकारों को शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय सरकार के कई क्षेत्रों पर नियंत्रण था।

3. द्वि-शासन: यह अधिनियम प्रांत स्तर पर "द्वि-शासन" की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। प्रांतों को आरक्षित और स्थायी विषयों में विभाजित किया गया था। आरक्षित विषयों को मुख्यमंत्री द्वारा और उनके नियमन परिषद की सहायता से प्रशासित किया जाना था, जबकि स्थायी विषयों को प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा प्रशासित किया जाना था।

4. संघीय विधानसभा: इस अधिनियम ने दो सदनों से मिलकर बनी संघीय विधानसभा की स्थापना प्रदान की। संघीय विधानसभा को सीमित वोट प्राधिकार के आधार पर चुना जाता था, जबकि संघीय परिषद राज्यों और रियासती राज्यों से प्रतिनिधित्व करती थी।

5. सीमित वोट प्राधिकार: यह अधिनियम संपत्ति योग्यता और अलग-अलग समुदायों जैसे मुसलमान, सिख और यूरोपीयों के लिए अलग-अलग चुनावी संघों के माध्यम से सीमित वोट प्राधिकार को प्रस्तुत करके निर्वाचन में प्रसार किया।

6. केंद्र में द्वि-शासन का अभिलेख: यह अधिनियम केंद्र में द्वि-शासन को समाप्त करता है और केंद्रीय स्तर पर एक ज़िम्मेदार सरकार की स्थापना करता है। गवर्नर-जनरल को मंत्रिपरिषद के सलाह के आधार पर स्थानांतरित विषयों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।

7. अलग-अलग चुनावी संघ: यह अधिनियम धार्मिक समुदायों, जैसे मुसलमान, सिख और अन्यों के लिए अलग-अलग चुनावी संघों को प्रदान करता है। इस प्रावधान का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की सुरक्षा करना था, लेकिन यह भारत में बढ़ती हुई सांप्रदायिक द्वेष में योगदान भी किया।

8. प्रांतीय गवर्नर: यह अधिनियम प्रांतों के गवर्नरों को अधिक अधिकार प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपनी विवेकाधिकारी शक्तियों का प्रयोग करने और कुछ मामलों पर अपनी सहमति आरक्षित करने की अनुमति मिलती है।

9. अपूर्ण क्रियान्वयन: यह अधिनियम पूर्णता से क्रियान्वयन नहीं हुआ क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के आगमन के कारण और इसके पश्चात् आये घटनाक्रमों, जैसे 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम, द्वारा इसके कई प्रावधानों को संशोधित या छोड़ दिया गया।

                                  हालांकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने भारतीय आत्मशासन की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया, लेकिन इसने संविधानिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए और स्वतंत्र भारत की विकास के लिए मूलभूत आधार प्रदान किया।

                               IN ENGLISH

The Government of India Act, 1935 was a significant piece of legislation that laid down the framework for the governance of British India. It was an attempt by the British government to introduce limited constitutional reforms and provide some degree of self-government to India.

Here are some key features and provisions of the Government of India Act, 1935:

1. Federal Structure: The Act introduced a federal structure, dividing British India into two categories: Provinces and Princely States. The provinces were to have elected governments, while the princely states retained their autonomous status.

2. Provincial Autonomy: The Act granted significant autonomy to the provinces, allowing them to establish their own governments and legislatures. The provincial governments had control over several areas, including education, public health, agriculture, and local government.

3. Diarchy: The Act introduced the concept of "diarchy" at the provincial level. The provinces were to be divided into reserved and transferred subjects. Reserved subjects were to be administered by the governor with the help of his executive council, while transferred subjects were to be administered by the ministers responsible to the provincial legislature.

4. Federal Legislature: The Act provided for the establishment of a federal legislature consisting of two houses: the Federal Assembly and the Council of States. The Federal Assembly was to be elected by a limited franchise, while the Council of States consisted of representatives from the provinces and princely states.

5. Limited Franchise: The Act expanded the electorate by introducing limited franchise based on property qualifications and separate electorates for various communities, such as Muslims, Sikhs, and Europeans.

6. Abolition of Dyarchy at the Center: The Act abolished diarchy at the center and established a responsible government at the federal level. The governor-general, advised by a council of ministers, was responsible for the administration of transferred subjects.

7. Separate Electorates: The Act provided for separate electorates for religious communities, including Muslims, Sikhs, and others. This provision aimed to protect the interests of minority communities but also contributed to the growing communal divide in India.

8. Provincial Governors: The Act empowered the governors of the provinces with more authority, allowing them to exercise their discretionary powers and reserve their assent on certain matters.

9. Incomplete Implementation: The Act was not fully implemented due to the outbreak of World War II, and many of its provisions were later modified or superseded by subsequent developments, such as the Indian Independence Act of 1947.

Although the Government of India Act, 1935 fell short of meeting Indian aspirations for self-rule, it marked a significant step towards constitutional development and provided a foundation for the subsequent establishment of independent India.